सरकार ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए उठाए कदम,अब टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों को दिए शख्त निर्देश

लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में अब सरकार ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को साइबर सेल मुख्यालय पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। सरकार के इस कदम से दो बड़े फायदे होंगे, पहला यह कि साइबर क्राइम में शामिल बैंक खातों को तुरंत फ्रीज किया जा सकेगा.

वहीं, सरकार के इस बड़े बदलाव का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि मोबाइल नंबर प्रोसेस करना भी पहले से आसान हो जाएगा। लोगों से ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर अपराधियों पर नकेल कसना जरूरी हो गया है और सरकार का यह कदम एक बड़े हमले की तैयारी है. गृह मंत्रालय ने साइबर सेल मुख्यालय पर नोडल अधिकारियों की तैनाती के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि साइबर अपराध जैसी घटनाओं पर बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई की जा सके.

हर दिन बहुत सारी शिकायतें आती हैं
आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हर दिन साइबर क्राइम से जुड़ी करीब 5 हजार शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इतना ही नहीं, इस घोटाले ने अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें से सिर्फ 10 फीसदी मामलों में ही रिकवरी हो पाई है।

साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें

अगर किसी के साथ साइबर क्राइम से जुड़ी कोई घटना घटती है तो ऐसे व्यक्ति को बिना समय बर्बाद किए तुरंत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। कॉल करने के बाद अपने साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराएं.

हेल्पलाइन नंबर के अलावा शिकायत दर्ज कराने का एक और विकल्प है, आप https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।