अमेरिका में सरकारी शटडाउन: क्या होगा प्रभावित?
अमेरिकी सरकार का शटडाउन
अमेरिकी सरकार का शटडाउन: हाल ही में, अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन सदस्यों ने 21 नवंबर तक सरकार के लिए अस्थायी फंडिंग का एक विधेयक पेश किया था, जिसे डेमोक्रेट्स ने अस्वीकृत कर दिया। इस कारण, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकारी फंडिंग रुक गई, जिससे शटडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई।
सीनेट में इस विधेयक को 55-45 के मतों से खारिज किया गया। इसे पास कराने के लिए सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी को कम से कम 60 वोटों की आवश्यकता थी, जो प्राप्त नहीं हो सके। यह संकट पिछले सात वर्षों में पहली बार आया है। इस शटडाउन के कारण कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर क्या-क्या बंद होगा और इसका आम अमेरिकियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है।
शटडाउन का अर्थ
शटडाउन क्या है?
यह समझना आवश्यक है कि शटडाउन का क्या अर्थ है। अमेरिका में वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है, और इसी दिन से सरकार का नया बजट लागू होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि सरकारी धन का उपयोग कैसे किया जाएगा। यदि संसद निर्धारित समय पर सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल को मंजूरी नहीं देती है, तो सरकारी कार्य ठप हो जाते हैं। इससे पहले भी फंडिंग विधेयक पारित न होने के कारण शटडाउन हो चुका है।
क्या खुलेगा और क्या बंद होगा?
क्या खुलेगा और क्या बंद होगा?
- चिकित्सा सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन कर्मचारियों की कमी से समस्या हो सकती है।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जारी रहेंगे, लेकिन यदि कुछ कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाता है, तो कार्य प्रभावित हो सकता है।
- हवाई अड्डे नियंत्रक अपने कार्य करते रहेंगे और हवाई अड्डे खुले रहेंगे।
- कर्मचारियों की कमी और ओवरटाइम वेतन की कमी के कारण देरी और लंबा इंतज़ार संभव है।
- सैन्य अभियान जारी रहेगा, लेकिन कर्मियों को शटडाउन समाप्त होने तक वेतन नहीं मिलेगा।
- आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) जैसी एजेंसियाँ अपने मुख्य कार्य जारी रखेंगी।
- अमेरिकी डाक सेवा अप्रभावित रहेगी, क्योंकि यह एक स्व-वित्तपोषित संस्था है।
- सभी स्मिथसोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन पशुओं की देखभाल की जाएगी।
- राष्ट्रीय उद्यान सेवा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
- आवश्यक संघीय कर्मचारियों को काम पर आना होगा, लेकिन उन्हें सरकार के फिर से खुलने के बाद वेतन नहीं दिया जाएगा। वहीं, गैर-आवश्यक कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जाएगा।