उत्तर प्रदेश में AI के लिए बड़ा MoU: Puch AI पर उठे सवाल

AI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने Puch AI के साथ 25,000 करोड़ रुपये के समझौते की जानकारी X पर साझा की, जिसके बाद कंपनी की विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। बेंगलुरु स्थित यह स्टार्टअप, जो केवल एक साल पुराना है, अब विपक्ष के निशाने पर है। इस समझौते का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को AI केंद्रित गंतव्य बनाना है, लेकिन इसकी घोषणा के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है.

Puch AI: एक परिचय

Puch AI एक नवोदित AI स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना 2025 में सिद्धार्थ भाटिया और अरिजीत जैन ने की थी। यह कंपनी मुख्य रूप से WhatsApp के माध्यम से कार्य करती है। उपयोगकर्ता किसी भी भारतीय भाषा में टेक्स्ट या वॉयस संदेश भेजकर प्रश्न पूछ सकते हैं, और Puch AI उसी भाषा में वॉयस नोट के जरिए उत्तर प्रदान करता है.

Puch AI की विशेषताएँ

यह कंपनी कई कार्य एक साथ कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप गोवा में चल रहे इवेंट्स के बारे में पूछते हैं, तो यह तुरंत जानकारी प्रदान करती है। यदि आप 500 रुपये से कम कीमत में सनस्क्रीन की तलाश कर रहे हैं, तो यह विभिन्न साइटों से विकल्प भी दिखा सकती है। इसके अलावा, WhatsApp पर आए किसी फॉरवर्ड संदेश की सच्चाई जानने के लिए भी आप इस AI से पूछ सकते हैं, जो तुरंत फैक्ट चेक कर बताता है कि जानकारी सही है या गलत। यदि आप पिज्जा खाने का मन बना रहे हैं, तो यह स्थानीय विकल्प भी सुझा देती है.

Puch AI में मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट, इमेज और वीडियो जेनरेशन, वॉयस असिस्टेंट और फैक्ट चेकिंग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं.

समझौते का उद्देश्य

सरकार के साथ किए गए इस नॉन-बाइंडिंग MoU का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में AI पार्क, बड़े डेटा सेंटर, AI कॉमन्स और AI विश्वविद्यालय स्थापित करना है, ताकि राज्य को AI केंद्रित गंतव्य बनाया जा सके.

मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण

समाजवादी पार्टी ने X पर इस MoU की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यह MoU प्रारंभिक स्तर पर है और इसे Invest UP द्वारा संभावनाओं की जांच के लिए साइन किया गया है। उन्होंने बताया कि MoU बाध्यकारी नहीं होता है। सरकार के अनुसार, यदि कोई निवेशक निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, तो MoU अपने आप समाप्त हो जाएगा.