एलपीजी सिलेंडर की कमी से देशभर में हाहाकार, सरकार की दलीलें बेअसर

एलपीजी संकट की गंभीरता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद, देशभर में एलपीजी सिलेंडर की कमी बनी हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पंजाब में गैस की लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद होरमुज की खाड़ी बंद हो गई है, जिससे भारत का तेल और गैस का आयात प्रभावित हुआ है। इस स्थिति के कारण पूरे देश में एलपीजी की कमी हो गई है। सरकार ने शुक्रवार को इस बात को स्वीकार किया कि यह स्थिति चिंताजनक है, लेकिन उनका कहना है कि मौजूदा संकट लोगों के पैनिक और अधिक बुकिंग करने के कारण उत्पन्न हुआ है।

सरकार की प्रतिक्रिया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, 'एलपीजी की कमी एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि हमारा अधिकांश आयात स्ट्रेट ऑफ होरमुज के रास्ते होता है, जो फिलहाल बंद है। समस्या अफवाहों और पैनिक बुकिंग के कारण बढ़ रही है।' उन्होंने बताया कि आमतौर पर रोजाना 50 से 55 लाख बुकिंग होती थी, जो अब बढ़कर 75 से 76 लाख तक पहुंच गई है।

सिलेंडर की कमी का असर

हालांकि, चाहे जो भी कारण हो, देशभर में एलपीजी सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पंजाब में लोग सिलेंडर लेकर भागते हुए देखे जा रहे हैं। केरल में लगभग 40 प्रतिशत रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। इस बीच, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान में प्रदर्शन के दौरान सिलेंडर की शवयात्रा निकाली गई। बरनाला के गांव शैहना में, सिलेंडर के लिए दो घंटे से लाइन में खड़े 66 वर्षीय भूषण कुमार मित्तल की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई।

स्थानीय संघर्ष और बेरोजगारी

अमृतसर में सिलेंडर को लेकर एजेंसी मैनेजर और ग्राहकों के बीच झड़प हुई। लुधियाना में एक्टिवा सवार बदमाशों ने एक युवक से सिलेंडर छीन लिया। राजस्थान के कोटा सहित कई शहरों में हॉस्टल मेस और ढाबों में मजबूरी में लकड़ी, कोयले और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई नहीं हो रही है, जिसका असर पॉटरी, चूड़ी और पेठा फैक्ट्रियों पर पड़ा है। इससे 30,000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और लगभग सभी राज्यों में स्थिति समान है।