कर्नाटक में राजस्व विभाग की सेवाएं अब डिजिटल, नागरिकों को मिलेगी सुविधा

बेंगलुरु से आई नई डिजिटल पहल

क्या बदलाव आएगा? यह कदम 'ई-गवर्नेंस' और 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। अब राजस्व विभाग से मिलने वाले प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ और अन्य सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। इससे कागजी कार्य और कार्यालयों में भीड़भाड़ कम होगी, और प्रक्रियाएं अधिक तेज़ और पारदर्शी बनेंगी।

डिजिटल डिलीवरी का महत्व क्या है? यह नागरिकों के लिए कई लाभ लेकर आएगा: सुविधा, पारदर्शिता, तेज़ प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की सुरक्षा, और पर्यावरण के लिए अनुकूलता।

कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित होंगी? राजस्व विभाग कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे भूमि रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि। अब ये सभी सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वे अपने प्रमाण पत्र या दस्तावेज़ डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे।

यह कदम कर्नाटक सरकार की नागरिकों को आधुनिक और कुशल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे लोगों का समय बचेगा, परेशानी कम होगी और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होगी। यह भारत को एक 'डिजिटल' और 'पारदर्शी' देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।