ट्रंप ने तांबे पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा, भारत पर प्रभाव

ट्रंप का नया शुल्क निर्णय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर पहले से लागू शुल्कों के बाद अब तांबे पर 50 प्रतिशत का नया शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका में आयातित दवाओं पर शुल्क एक साल बाद 200 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह 1 अगस्त की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाओं पर लागू उच्च अमेरिकी शुल्कों के लिए है.

भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम

यह निर्णय नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका भारत का फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है और तांबे का एक प्रमुख निर्यातक भी है.

ट्रंप की टिप्पणी

ट्रंप ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कहा, 'हम तांबे पर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम तांबे पर टैरिफ को 50 प्रतिशत करने जा रहे हैं।' इस कदम से धातु की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो रिपब्लिकन द्वारा व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से लागू की गई कार्रवाइयों का हिस्सा है.

फार्मास्यूटिकल्स पर संभावित प्रभाव

ट्रंप ने यह भी कहा कि वाशिंगटन जल्द ही फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में एक घोषणा करेगा, जिसमें निर्माताओं को अपने परिचालन को देश में स्थानांतरित करने के लिए समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम लोगों को लगभग एक, डेढ़ साल का समय देंगे और उसके बाद उन पर टैरिफ लगाया जाएगा, जैसे 200 प्रतिशत।'

भारत पर प्रभाव

भारत ने 2024-25 में वैश्विक स्तर पर 2 बिलियन डॉलर मूल्य का तांबा और तांबा उत्पाद निर्यात किया, जिसमें से अमेरिका को 360 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा तांबा निर्यात बाजार है। नए टैरिफ के कारण अमेरिकी मांग में गिरावट का असर घरेलू उद्योग पर पड़ सकता है।

दवा क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव

भारत को दवा क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा विदेशी दवा बाजार है। वित्त वर्ष 2025 में दवा निर्यात 9.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 8.1 अरब डॉलर से 21 प्रतिशत अधिक है। 200 प्रतिशत शुल्क लगाने से मांग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत का जेनेरिक उद्योग अमेरिका में सस्ती दवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

लघु-व्यापार समझौता

भारत अमेरिका के साथ एक लघु-व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यदि यह सौदा 1 अगस्त की समय-सीमा से पहले अंतिम रूप ले लेता है, तो नए शुल्कों का भारतीय बाजारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है.