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पंजाब के विरोध के बावजूद भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ की तैनाती की तैयारी

पंजाब के कड़े विरोध के बावजूद, भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बीबीएमबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 8.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जबकि पंजाब सरकार ने इस तैनाती का विरोध किया है। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया।
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सीआईएसएफ की तैनाती का रास्ता साफ

पंजाब के कड़े विरोध के बावजूद, भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने भाखड़ा बांध पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। बीबीएमबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सीआईएसएफ की तैनाती के लिए 8.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।


जुलाई में हुई बोर्ड की बैठक में पंजाब सरकार ने सीआईएसएफ की तैनाती का विरोध किया था। इसके बाद, पंजाब विधानसभा ने भी इस तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सूत्रों के अनुसार, बीबीएमबी प्रबंधन ने बोर्ड की बैठक के 21 दिन बाद 25 जुलाई को गृह मंत्रालय को यह राशि जमा कराई।


पंजाब के बोर्ड सदस्य ने बीबीएमबी प्रबंधन को सूचित किया कि पंजाब सरकार सीआईएसएफ की तैनाती के लिए कोई भी राशि नहीं देगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने 2021 में बीबीएमबी में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए सहमति दी थी। लगभग दो महीने पहले, गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी को सीआईएसएफ की तैनाती के लिए 8.5 करोड़ रुपये जमा करने का पत्र भेजा था।


हालांकि, इस साल मई में नंगल डैम से पानी के आवंटन को लेकर पंजाब में विवाद उत्पन्न हुआ। बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने की अनुमति देने से इनकार करने पर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नंगल डैम पर धरना दिया और सीआईएसएफ की तैनाती का विरोध करते हुए इसे राज्य के अधिकारों का उल्लंघन बताया।