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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम: ओला, उबर और रैपिडो पर कार्रवाई की तैयारी

महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए गूगल और एप्पल को नोटिस जारी किया है। सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही हैं। जानें इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं।
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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम: ओला, उबर और रैपिडो पर कार्रवाई की तैयारी

महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्त कार्रवाई


महाराष्ट्र: ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग करने वाले लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। महाराष्ट्र सरकार ने इन राइड-हैलिंग ऐप्स को गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से बाइक टैक्सी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।


सरकार ने यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र साइबर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में गूगल और एप्पल को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, वर्तमान में ओला, उबर और रैपिडो ऐप्स अभी भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं।


गूगल और एप्पल को कानूनी नोटिस

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने 15 मई को आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत गूगल और एप्पल को कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में दोनों कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से ओला, उबर और रैपिडो ऐप्स को हटाएं और उपयोगकर्ताओं की पहुंच को रोकें। रिपोर्टों के अनुसार, नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


सरकार का निर्णय क्यों?

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि ये कंपनियां परिवहन विभाग और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन किए बिना यात्री परिवहन सेवाएं चला रही हैं। उनका आरोप है कि इन ऐप्स के माध्यम से चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी भी नहीं ली गई है।


सुरक्षा पर सवाल

सरकार के अनुसार, इन प्लेटफार्मों पर ड्राइवरों के सत्यापन, बीमा सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं में गंभीर कमी पाई गई है। हाल ही में एक बाइक टैक्सी दुर्घटना में एक महिला यात्री की मौत का मामला भी सामने आया था, जिससे महिलाओं के साथ बदसलूकी के कई मामलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है।


महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं की सुरक्षा है। राज्य सरकार का मानना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐप्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि अवैध बाइक टैक्सी व्यवसाय को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।