NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025: सैनिकों के परिवारों के लिए कानूनी सहायता
भारतीय सेना की नई कानूनी योजना
Indian Army Scheme: भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा के लिए हर समय सीमाओं पर तैनात रहते हैं। ये सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब एक जवान सीमा पर लड़ाई कर रहा होता है, तो उसका परिवार कानूनी समस्याओं का सामना कर रहा होता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सैनिकों के परिवारों को अब अकेले कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। यह योजना सैनिकों को यह संदेश देती है कि 'आप देश की सेवा करें, हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे।'
श्रीनगर में योजना का शुभारंभ
श्रीनगर में योजना की शुरुआत
इस योजना के अंतर्गत परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्घाटन NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने श्रीनगर में किया।
National Legal Services Authority (NALSA) will launch a dedicated scheme – Veer Parivar Sahayata Yojana 2025, today in Srinagar, aimed at providing free legal aid to soldiers and their families. NALSA’s executive chairman Justice Surya Kant will launch the scheme. pic.twitter.com/Yehbc7BCPy
— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) July 26, 2025
योजना का उद्देश्य और प्रेरणा
ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित है योजना
रिपोर्टों के अनुसार, भारत के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सैनिकों के बलिदानों और समस्याओं को नजदीक से देखा। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि कानूनी क्षेत्र को भी सैनिकों के परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए। इसी विचार से यह योजना अस्तित्व में आई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जब एक जवान सीमा पर तैनात होता है, तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसके परिवार के अधिकारों की रक्षा देश की न्यायपालिका करेगी।
सैनिकों को योजना से लाभ
कैसे होगा योजना का सैनिकों को लाभ?
इस योजना के तहत भारतीय सेना, BSF, CRPF, ITBP और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को कानूनी मुद्दों में मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें संपत्ति विवाद, वित्तीय लेन-देन, पारिवारिक विवाद और झूठे मामलों जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब इन मामलों के लिए जवानों को कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। NALSA ने देशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के माध्यम से विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।