UPI ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी नहीं लगेगा: वित्त राज्य मंत्री का बयान

UPI भुगतान पर जीएसटी का कोई प्रस्ताव नहीं

UPI भुगतान: सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में यह जानकारी दी कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह घोषणा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार, 22 जुलाई को मॉनसून सत्र 2025 के दौरान की।

वित्त राज्य मंत्री का स्पष्ट बयान

पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है। यह परिषद, जो एक संवैधानिक निकाय है, केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है। यह परिषद जीएसटी से संबंधित कर दरों और छूटों पर निर्णय लेती है। चौधरी ने यह भी कहा कि यूपीआई भुगतान पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है।

लोगों में चिंता का कारण

कर्नाटक में लगभग 6,000 व्यापारियों को यूपीआई लेनदेन के डेटा के आधार पर जीएसटी डिमांड नोटिस भेजे जाने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई थी। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि सरकार यूपीआई भुगतान पर टैक्स लगा सकती है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री के बयान ने इस चिंता को समाप्त कर दिया है, जिससे लोग अब यूपीआई का उपयोग बिना किसी डर के कर सकते हैं।

भारत में यूपीआई का बढ़ता उपयोग

भारत में यूपीआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। लोग सब्जी खरीदने से लेकर सोना खरीदने तक हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी लोकप्रियता का कारण इसकी सस्ती, तेज और सुरक्षित प्रकृति है। सरकार का यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी न लगाने का निर्णय डिजिटल इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह निर्णय आम लोगों और छोटे व्यापारियों के लिए भी लाभकारी होगा, जो यूपीआई का उपयोग करके अपने व्यापार को सरल बनाते हैं।