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इंडिगो सेवा में व्यवधान: नागरिक उड्डयन मंत्री ने उठाए कदम

इंडिगो एयरलाइंस में हाल ही में आई सेवा बाधा के संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कई सुधारात्मक कदम उठाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि उड़ान ड्यूटी समय सीमा के आदेशों को स्थगित किया गया है और यात्रियों की सहायता के लिए एयरलाइनों को नियमित अपडेट देने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जानें इस मुद्दे पर और क्या कदम उठाए गए हैं और यात्रियों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
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इंडिगो सेवा में व्यवधान: नागरिक उड्डयन मंत्री ने उठाए कदम

इंडिगो सेवा में बाधा पर मंत्री का बयान

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में आई रुकावटों के संदर्भ में एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इस समस्या को हल करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए हैं।


मंत्री ने कहा कि डीजीसीए के उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) के आदेशों को तुरंत स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, और मरीजों के हित में लिया गया है, जो समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।


उन्होंने आगे कहा कि सामान्य विमान सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके। उम्मीद है कि अगले दिन उड़ान कार्यक्रम में स्थिरता आएगी और तीन दिनों में सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी।


यात्रियों की सहायता के लिए एयरलाइनों को नियमित और सटीक अपडेट प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे वे अपने घर से ही उड़ान की स्थिति पर नजर रख सकें।


यदि किसी उड़ान को रद्द किया जाता है, तो एयरलाइनों को यात्रियों को बिना किसी अनुरोध के स्वचालित रूप से रिफंड जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, लंबी देरी के कारण फंसे यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।


मंत्री ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, और उन्हें यात्रा के दौरान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।


नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो समस्याओं के त्वरित समाधान और स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी करेगा।


भारत सरकार ने इस व्यवधान की उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।


उड्डयन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार यात्रियों की कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सचेत है और एयरलाइनों के साथ निरंतर संवाद कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।