उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस यूनिट का गठन: जानें इसके महत्व और कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस यूनिट के गठन को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत, हर जिले में सिविल डिफेंस की संरचना स्थापित की जाएगी। यह पहल आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।

सिविल डिफेंस क्या है?

सिविल डिफेंस एक संगठनात्मक ढांचा है, जिसे आपातकालीन स्थितियों, जैसे कि आपदाएं या युद्ध के समय, आम जनता की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को संकट के समय सुरक्षित रखना और उन्हें जागरूक करना है। भारत में सिविल डिफेंस का गठन 1968 के सिविल डिफेंस अधिनियम के तहत किया गया है और इसका संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक सेवा पर आधारित है, जिसमें प्रशिक्षित नागरिक वालंटियर के रूप में कार्य करते हैं।

सिविल डिफेंस के कार्य

सिविल डिफेंस उन परिस्थितियों में सक्रिय होता है, जहां जन-हानि की संभावना होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अग्निकांड, रासायनिक रिसाव, औद्योगिक दुर्घटनाएं, युद्ध या आतंकवादी हमले। इन स्थितियों में, सिविल डिफेंस की टीमें राहत और बचाव कार्यों में पुलिस, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा, यह नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि सुरक्षा, आपात निकासी और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

सिविल डिफेंस का गठन किन जिलों में?

राज्य सरकार उन जिलों में सिविल डिफेंस का गठन करती है, जो रणनीतिक, प्रशासनिक या जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में, देश के कई प्रमुख शहरों में सिविल डिफेंस यूनिट सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जहां वालंटियर्स को नियमित प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

संकट के समय सिविल डिफेंस की भूमिका

सिविल डिफेंस न केवल आपदा के समय लोगों की जान बचाने में मदद करता है, बल्कि यह नागरिकों में सेवा भाव, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करता है। यह संगठन संकट के समय देश और समाज के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरता है।