किसानों के लिए 90% सब्सिडी: सोलर पंप योजना एमपी 2025
सोलर पंप सब्सिडी एमपी 2025: किसानों के लिए एक नई शुरुआत
सोलर पंप सब्सिडी एमपी 2025: किसानों के लिए 90% सब्सिडी का तोहफा! मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना की घोषणा की है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2 से 5 हॉर्सपावर के सोलर पंप पर 90% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना से किसानों को बिजली और डीजल के खर्चों से राहत मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। आइए, इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पीएम कुसुम योजना: किसानों के लिए वरदान
पीएम कुसुम योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को और भी आकर्षक बना दिया है। सोलर पंप सब्सिडी एमपी 2025 के तहत किसानों को सस्ती और टिकाऊ सिंचाई का विकल्प मिलेगा। यह योजना बिजली और डीजल की बढ़ती लागत से परेशान किसानों के लिए राहत का एक साधन है। इसके साथ ही, यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी।
90% सब्सिडी और 32 लाख सोलर पंप का लक्ष्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा, जबकि 90% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे बिजली और डीजल की लागत में बड़ी बचत होगी। किसान सोलर ऊर्जा से अपनी बिजली का उत्पादन करेंगे, और यदि अतिरिक्त बिजली होती है, तो सरकार इसे खरीदेगी।
मंदसौर मेले में घोषणा
हाल ही में मंदसौर जिले में किसान मेले और कृषि समागम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोलर पंप सब्सिडी एमपी 2025 की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 से 5 एचपी पंप खेती, सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए उपयोगी होंगे। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी।
आवेदन प्रक्रिया और लाभ की अवधि
किसान पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सब्सिडी एमपी 2025 का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/kusum_s पर जाकर रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अगले तीन वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना है। अधिक जानकारी के लिए पावर कॉर्पोरेशन के जिला कार्यालय से संपर्क करें। यह योजना किसानों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी!