केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग फिर से उठी

महंगाई भत्ते की बहाली की मांग

महंगाई भत्ता: कोविड-19 महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया था। अब, केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार इस बकाए को जल्द से जल्द लौटाने की मांग कर रहे हैं और सरकार पर इसे बहाल करने का दबाव बना रहे हैं।

DA एरियर की मांग पर चर्चा

DA एरियर की मांग फिर उठी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) की 63वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाए को लौटाने की मांग भी शामिल थी।

सरकार का जवाब

सरकार का जवाब क्या रहा?

वित्त मंत्रालय ने पहले की बात को दोहराते हुए कहा कि कोविड के कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसका असर 2020-21 के बाद भी रहा। मंत्रालय ने बताया कि कई कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते बोझ के कारण DA/DR का बकाया भुगतान अभी संभव नहीं है।

8वें वेतन आयोग पर चर्चा

8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा हुई

बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संबंध में भी चर्चा की गई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की, साथ ही रेफरेंस टर्म (ToR) जारी करने की भी अपील की। सरकार ने बताया कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकी प्रक्रिया जारी है।

कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद

केंद्र सरकार के कर्मचारी आशा कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यदि इसमें कोई देरी होती है, तो वे चाहते हैं कि इसका एरियर भी उन्हें दिया जाए।

कर्मचारी बीमा योजना पर चर्चा

कर्मचारी बीमा योजना पर भी चर्चा

बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना (CGEGIS) का मुद्दा भी उठाया गया। व्यय विभाग ने बताया कि इस बीमा योजना के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कर्मचारियों के साथ साझा किया जाएगा।