केंद्रीय सरकार की नई स्वास्थ्य बीमा योजना पर विचार

8वें वेतन आयोग का अपडेट

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में बदलाव: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत एक नई बीमा-आधारित स्वास्थ्य योजना लाने की संभावना पर चर्चा चल रही है।

नई बीमा योजना का प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार, सरकार CGHS की जगह "CGEPHIS" (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना) नामक एक नई योजना लाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक आधुनिक और व्यापक बनाना है।

वर्तमान में, 7वां वेतन आयोग (2016-2025) अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान CGHS में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, और अब सरकार आगे के सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

कर्मचारियों की उम्मीदें

इस देरी के बीच, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बीमा आधारित सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता वाले इलाज की मांग जोर पकड़ रही है।

सीजीईपीएचआईएस के माध्यम से निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, यह योजना सीजीएचएस की तुलना में अधिक संस्थानों को कवर कर सकेगी, जिससे इलाज तक पहुंच आसान हो जाएगी। नई योजना लागू होने तक, कर्मचारियों की मांग है कि सीएस(एमए) और ईसीएचएस जैसे अस्पतालों को भी सीजीएचएस नेटवर्क में जोड़ा जाए।

पहले 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन आयोग के गठन में देरी के कारण अब इसे वित्त वर्ष 2027 या 2026 के अंत तक संभव माना जा रहा है। सरकार विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव ले रही है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है।