ट्रंप ने कैलिफोर्निया के इलेक्ट्रिक वाहन मानकों को रद्द किया
कैलिफोर्निया के ईवी मानकों पर बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जून 2025 को तीन कांग्रेशनल रिव्यू एक्ट (CRA) प्रस्तावों पर हस्ताक्षर कर कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री और उत्सर्जन मानकों को समाप्त कर दिया। इन प्रस्तावों ने कैलिफोर्निया की योजना को समाप्त कर दिया, जिसमें 2035 तक गैसोलीन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का लक्ष्य था। यह निर्णय कैलिफोर्निया और पर्यावरण संरक्षण समूहों के लिए एक बड़ा झटका है, जो इन नियमों को प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक मानते थे।
ट्रंप का बयान
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर समारोह के दौरान कहा, "हम आधिकारिक तौर पर अमेरिकी ऑटो उद्योग को संकट से बचाते हुए कैलिफोर्निया के इलेक्ट्रिक वाहन जनादेश को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हैं।" पहले प्रस्ताव ने बाइडेन प्रशासन द्वारा दिसंबर 2024 में दी गई छूट को रद्द कर दिया, जिसने कैलिफोर्निया को 2035 तक 80% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का आदेश दिया था। दूसरे और तीसरे प्रस्ताव ने क्रमशः भारी ट्रकों के लिए शून्य-उत्सर्जन और कम-नाइट्रोजन ऑक्साइड नियमों को समाप्त किया।
Trump just signed 3 new bills SCRAPPING California’s EV mandate and emissions standards
Even time to sneak in a joke: 'no autopens allowed' https://t.co/nxjQ3ALCWK pic.twitter.com/HUWyi96CCT
— RT (@RT_com) June 12, 2025
ऑटो उद्योग का समर्थन
ऑटो उद्योग ने इस निर्णय का स्वागत किया है। ऑटोमोटिव इनोवेशन गठबंधन के सीईओ जॉन बोज़ेला ने कहा, "ये ईवी बिक्री जनादेश कभी भी हासिल करने योग्य नहीं थे।" जनरल मोटर्स और टोयोटा जैसे निर्माताओं ने इस कदम को बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप बताया। कैलिफोर्निया के नियमों को 11 अन्य राज्यों ने अपनाया था, जो अमेरिकी ऑटो बाजार का एक-तिहाई हिस्सा हैं।
कानूनी चुनौती की तैयारी
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा, "यह सीनेट वोट अवैध है।" उन्होंने और अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने अदालत में चुनौती देने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि सीआरए का उपयोग छूट रद्द करने के लिए गैरकानूनी है, क्योंकि गैर-पक्षपातपूर्ण सरकारी निकायों ने इसे सीआरए के दायरे से बाहर माना है।
भविष्य की अनिश्चितता
यह निर्णय कैलिफोर्निया की वायु प्रदूषण से लड़ने की लंबी लड़ाई को प्रभावित कर सकता है, जो 1970 के क्लीन एयर एक्ट से अपनी विशेष छूट पर निर्भर थी। अब यह मामला अदालतों में जाएगा, जिसके परिणाम पर्यावरण नीतियों और ऑटो उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होंगे।