दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समय सीमा बढ़ाई गई

दिल्ली सरकार का नया निर्णय

दिल्ली सरकार ने समय सीमा को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया

दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। पुराने वाहनों को हटाने के साथ-साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इस संदर्भ में, दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नई नीति के मसौदे पर सुझाव लेने में समय लगेगा।

कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय

पंकज सिंह ने कहा कि यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, या जब तक नई नीति को मंजूरी नहीं मिल जाती।

इस कदम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों, जैसे नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों और पर्यावरण समूहों के साथ व्यापक परामर्श को बढ़ावा देना है।

नीति के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा

इस विस्तारित अवधि के दौरान, नीति के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, और सुरक्षित ई-कचरे और बैटरी निपटान के लिए व्यवस्था विकसित करना शामिल है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।