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दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, AQI 400 के पार

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। राजघाट और आईटीओ जैसे क्षेत्रों में AQI 417 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आस-पास के शहरों में भी स्थिति चिंताजनक है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) लागू किया गया है, जिसमें कई प्रतिबंध शामिल हैं। जानें इस मुद्दे पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, AQI 400 के पार

दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता संकट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आज सुबह भी दिल्ली की हवा अत्यधिक प्रदूषित रही। कई क्षेत्रों में घने धुएं की परत छाई रही, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 385 तक पहुंच गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। इसके बावजूद, लोग कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का AQI लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है, जिसके चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू किया गया है.


AQI के आंकड़े चिंताजनक

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, राजघाट और आईटीओ में AQI 417 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। आनंद विहार, अलीपुर और अशोक विहार में AQI 400-415 के बीच रहा। चांदनी चौक में AQI 420 और द्वारका में 378 दर्ज किया गया। धौला कुआं में भी स्थिति खराब रही, जहां AQI 338 रहा.


आस-पास के शहरों में भी प्रदूषण का असर

दिल्ली के आसपास के शहरों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक है। नोएडा में AQI 435, ग्रेटर नोएडा में 452, गाजियाबाद में 448 और गुड़गांव में 377 दर्ज किया गया। इस खराब हवा के कारण दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.


GRAP-III के तहत उठाए गए कदम

राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) III लागू किया है। इस योजना के तहत, निर्माण गतिविधियों, वाहनों की आवाजाही और औद्योगिक संचालन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। GRAP-III में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध, कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए कक्षाओं का निलंबन, और गैर-स्वच्छ ईंधन पर निर्भर औद्योगिक संचालन पर प्रतिबंध शामिल हैं.