दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू, 'नो पीयूसी, नो फ्यूल'

दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए उपाय

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनमें गुरुवार से 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति शामिल है। इसके तहत, केवल बीएस-6 मानक वाली गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, क्योंकि ग्रैप के नियमों के तहत निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, जिसके चलते सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण, धूल, कचरा और ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए कई इमरजेंसी और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है, क्योंकि लोग खतरनाक धुंध का सामना कर रहे हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा ने बताया कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) प्रणाली में बदलाव, थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग की शुरुआत, कार-पूलिंग ऐप, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधार और मशीनीकृत सड़क सफाई उपकरणों की तैनाती की योजना बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने पर विचार कर रही है, क्योंकि मौजूदा सेंटर पुरानी हो गई हैं और उनमें कई कमियां हैं। एक थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लाया जाएगा।

सिरसा ने बताया कि वाहन मालिकों के लिए वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अंतिम दिन बुधवार था। गुरुवार से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एएनपीआर कैमरे, पेट्रोल पंप पर वॉयस अलर्ट और पुलिस की तैनाती की जाएगी। दिल्ली में 126 चेकपॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें बॉर्डर पॉइंट भी शामिल हैं। इसके अलावा, 580 पुलिस कर्मियों और 37 प्रखर वैन को तैनात किया गया है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीम पेट्रोल पंप और बॉर्डर चेकपॉइंट पर तैनात रहेगी। सिरसा ने नागरिकों से सहयोग की अपील की और कहा कि दिल्लीवासियों से अनुरोध है कि वे अधिकारियों से बहस न करें। यह कदम आपकी सेहत और आपके बच्चों के भविष्य के लिए है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार ट्रैफिक जाम वाले हॉटस्पॉट की पहचान के लिए गूगल मैप्स और मैप इंडिया के साथ साझेदारी पर विचार कर रही है।