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दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को रोका

दिल्ली सरकार ने हाल ही में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को स्थगित कर दिया है। तकनीकी समस्याओं के चलते ईंधन प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकेगा। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सरकार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जब्ती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, एएनपीआर कैमरों में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे निगरानी में बाधा उत्पन्न हो रही है। दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से डेटा समन्वय की कमी भी एक बड़ी समस्या है।
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दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को रोका

दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का निर्णय

दिल्ली में पुराने वाहनों का मामला: दिल्ली सरकार ने हाल ही में नागरिकों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस संबंध में, सरकार ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) को पत्र भेजकर बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू करना संभव नहीं है।


पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध वापस लिया गया

दिल्ली सरकार ने 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध का निर्णय वापस ले लिया है।


खराब रखरखाव वाले वाहनों की जब्ती

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्तमान में इस तरह के ईंधन प्रतिबंध को लागू करना कठिन है। सरकार प्रदूषण फैलाने वाले और खराब रखरखाव वाले वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का उद्देश्य उन लोगों को दंडित नहीं करना है जो अपने पुराने वाहनों का सही रखरखाव करते हैं। CAQM ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि सर्दियों में दिल्ली अक्सर धुएं की चादर में ढकी रहती है और पूरे वर्ष वायु गुणवत्ता खराब रहती है।


तकनीकी समस्याओं का सामना

सरकार ने यह भी बताया कि कई स्थानों पर लगे एएनपीआर कैमरे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन कैमरों में तकनीकी समस्याएं हैं, जिससे निगरानी में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन कैमरों का उपयोग पुराने वाहनों की पहचान के लिए किया जाएगा।


डेटा समन्वय की कमी

दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त डेटा एक-दूसरे से जुड़ा नहीं है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी में कठिनाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है।