पंजाब में औद्योगिक नीति सुधार के लिए नई समितियों का गठन

पंजाब में औद्योगिक नीति में सुधार के लिए नई समितियों की घोषणा

लुधियाना। पंजाब सरकार ने औद्योगिक नीति को मजबूत करने और व्यापार सुगमता में सुधार लाने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से छह नई क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। इस पहल की जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने दी।

समितियों के अध्यक्ष निम्नलिखित हैं: राजेश खरबंदा (स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन एवं निविया स्पोर्ट्स, जालंधर) - स्पोर्ट्स/लेदर गुड्स कमेटी, अश्वनी कुमार (फियो इंडिया के अध्यक्ष, विक्टर फोर्जिंग्स, जालंधर) - मशीन/हैंड्स टूल कमेटी, अशोक अरोड़ा (एलटी फूड्स (दावत चावल)) - फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी कमेटी, गुरजिंदर सिंह (बेस्ट वेस्टर्न होटल्स) - टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कमेटी, एएस मित्तल (इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, होशियारपुर) - हैवी मशीनरी कमेटी, और नरेश तिवारी (प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं विर्गो पैनल्स, होशियारपुर) - फर्नीचर एंड प्लाई इंडस्ट्री कमेटी।

कमेटियों का कार्य और उद्देश्य

इन समितियों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करेंगी। नई समितियां खेल/चमड़े के सामान, मशीन/हाथ के उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण एवं डेयरी, पर्यटन एवं आतिथ्य, भारी मशीनरी, और फर्नीचर एवं प्लाई उद्योग पर ध्यान केंद्रित करेंगी। संजीव अरोड़ा ने बताया कि प्रत्येक समिति का मुख्य कार्य पंजाब के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप एक अनुकूलित औद्योगिक ढांचे/नीति के लिए सरकार को सुझाव देना होगा।

सिफारिशें कब प्रस्तुत होंगी?

समितियों को अन्य राज्यों की नीतियों और ढांचे का अध्ययन करके पंजाब के लिए एक 'बेस्ट-इन-क्लास' नीति ढांचा विकसित करना होगा। ये समितियां 1 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगी। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और उद्योग से कुछ सदस्य होंगे, और सरकार के विवेकानुसार और सदस्य जोड़े जा सकते हैं। सदस्यों की संख्या, पैमाना और भौगोलिक स्थिति विविध होगी ताकि सभी विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।