पंजाब में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 4,150 करोड़ रुपये का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू

मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐतिहासिक कदम

पंजाब समाचार: त्योहारों के इस खास मौके पर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत से एक विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत 19,491.56 किलोमीटर लंबी ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तरनतारन की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि यह दिन विशेष रूप से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक है।

लिंक सड़कों का विस्तार और लागत

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कों की लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 33,492 किलोमीटर पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन हैं, जबकि 31,386 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) करता है। अब राज्य सरकार 19,491.56 किलोमीटर लंबाई वाली 7,373 लिंक सड़कों के मरम्मत और उन्नयन का कार्य शुरू कर रही है, जिसमें 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 3,424.67 करोड़ रुपये मरम्मत और उन्नयन पर और 725.75 करोड़ रुपये पांच साल की देखभाल पर खर्च होंगे।

पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी कार्य पारदर्शी तरीके से होंगे। ए.आई. सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पहली बार 'सड़क बुनियादी ढाँचा विकास बैठक' का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी बोर्ड के अधिकारी, ठेकेदार और अन्य हितधारक शामिल हुए। सभी ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लिंक सड़क प्रोजेक्ट में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार

धुंध और अंधेरे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 91.83 करोड़ रुपये की लागत से विशेष सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। लिंक सड़कों के दोनों ओर तीन इंच चौड़ी सफेद पट्टी पेंट की जाएगी। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के निकट ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स भी लगाई जाएंगी। राज्य के इतिहास में पहली बार, सभी लिंक सड़कों पर हर दो किलोमीटर पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जो सड़क का नाम, लंबाई, निर्माण एजेंसी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करेंगे।

लिंक सड़कों का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लिंक सड़कें लोगों को वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचाने में मदद करती हैं और राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट के लिए आवंटित हर पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

सरकारी प्रोजेक्ट और विकास की दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरहदी क्षेत्रों की जरूरतों को समझती है और विकास प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं की तलाश कर रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., विधायक सरवन सिंह धुन और अमनशेर सिंह शेरी कलसी, मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचन्द सिंह बरसट, सचिव मंडी बोर्ड रामवीर और अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला

मुख्यमंत्री ने पारंपरिक राजनीतिक दलों और विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता युवाओं को नशे की लत में धकेलते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री का विकास के प्रति दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पंजाब में ग्रामीण सड़कों का विकास न केवल स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।