पंजाब में पराली जलाने के मामलों में कमी पर सीएम की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पंजाब को पराली जलाने के मामले में जानबूझकर बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि राज्य में अभी भी 90 लाख मीट्रिक टन फसलें मंडियों में आनी बाकी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा, जो पंजाब और दिल्ली के बीच स्थित है, को इस मुद्दे पर कभी नहीं दोषी ठहराया जाता।

किसानों की छवि को नुकसान पहुंचाना

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हैं, तो दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) इतना खराब क्यों है? उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब ने बाढ़ के बावजूद राष्ट्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दिया है, लेकिन केंद्र को इसकी कोई परवाह नहीं।

केंद्र से सहायता की कमी

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बाढ़ राहत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये अभी तक राज्य को नहीं मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस राशि को अन्य योजनाओं के फंड में समायोजित करने की कोशिश कर रही है, जिससे पंजाब की स्थिति और खराब हो रही है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात की कोशिशें

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई प्रयासों के बावजूद वे प्रधानमंत्री से नहीं मिल सके, क्योंकि वे बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री को बाढ़ के मुद्दे के साथ-साथ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह में आमंत्रित करना चाहते थे।

पंजाब में अपराध की स्थिति

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : 5 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू