पंजाब सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

कैबिनेट सब-कमेटी की बैठकें विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ

पंजाब सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धता

चंडीगढ़। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार न केवल युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि पूर्व सरकारों की नीतियों से प्रभावित हजारों कर्मचारियों को भी राहत दे रही है। यह जानकारी उन्होंने विभिन्न यूनियनों के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान दी। इन बैठकों में यूनियनों की समस्याओं के समाधान के लिए गहन चर्चा की गई, ताकि शीघ्र और उचित हल निकाला जा सके।

बैठक में शामिल यूनियनों में पावरकाम और ट्रांसको कांट्रेक्ट एम्पलाइज यूनियन, होम गार्ड एसोसिएशन, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स यूनियन, सरकारी आई.टी.आई. कांट्रेक्ट कर्मचारी यूनियन, सर्व समग्र शिक्षा अभियान (मिड-डे मील) दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, मुड बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, विशेष अध्यापक (आई ई आर टी) यूनियन और मास्टर कैडर यूनियन शामिल थीं।

यूनियन प्रतिनिधियों को सहायता का आश्वासन

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उन्हें अपनी चिंताओं और मांगों को रखने का अवसर प्रदान किया। इन बैठकों में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, ताकि यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विभाग की राय और स्थिति पर चर्चा की जा सके।

बैठकों के बाद, वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार ने पिछले एक दशक से संघर्ष कर रही कई यूनियनों के मुद्दों को सुलझाने में सक्रियता दिखाई है। उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान दे रही है और न्यायसंगत समाधान निकालने के लिए प्रयासरत है।