पंजाब सरकार ने जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया

पंजाब सरकार की कार्रवाई पर ध्यान

पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई: पंजाब की जेलों में लंबे समय से चल रही भ्रष्टाचार और ड्रग्स तस्करी की गतिविधियों के खिलाफ अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, 25 जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित अधिकारियों की सूची

इस कार्रवाई में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत कई अन्य अधिकारी शामिल हैं, जो विभिन्न जेलों में तैनात थे। सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वे न केवल लापरवाह हैं, बल्कि ड्रग नेटवर्क को भी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

जेलों में बढ़ती समस्याओं पर सख्ती

सूत्रों के अनुसार, सरकार को कई जेलों से नशे की सप्लाई, मोबाइल फोन की तस्करी, कैदियों को विशेष सुविधाएं देने और रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं। हाल ही में की गई जांच और औचक निरीक्षणों में ये आरोप सही पाए गए, जिसके चलते यह कड़ा निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ड्रग्स और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत जेल विभाग में सुधार के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

जेल विभाग को चेतावनी

सरकार ने जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी लापरवाही या मिलीभगत के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेलों को ड्रग तस्करी के अड्डे बनने से रोकना अब सरकार की प्राथमिकता है। इस कार्रवाई को जेल व्यवस्था में सुधार की गंभीर कोशिश माना जा रहा है। पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

भविष्य की संभावनाएं

यह पहली बार नहीं है जब पंजाब सरकार ने जेलों में सुधार की कोशिश की है, लेकिन एक साथ 25 अधिकारियों का निलंबन यह दर्शाता है कि इस बार इरादा बेहद मजबूत है। अब देखना यह है कि क्या इससे जेलों के भीतर की समस्याएं समाप्त होंगी, या यह केवल एक शुरुआत है बड़े बदलाव की।