बिहार में 2390 अभ्यर्थियों को मिली सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री ने किया नियुक्ति पत्र का वितरण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में 2390 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 1810 तकनीशियन, 512 पत्राचार लिपिक और 68 भंडार सहायक कर्मी शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तीन अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, और अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है।

पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य में पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा लागू की गई है। इस नीति के तहत बिहार स्टेट पॉवर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड ने दो एजेंसियों का चयन किया है। ये परियोजनाएं नवादा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं, जो पंप स्टोरेज व्यवस्था के लिए उपयुक्त हैं।

इन परियोजनाओं में 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और निर्माण के दौरान लगभग आठ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से पहले विद्युत भवन में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार

बिहार राज्य में सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की स्थापना की गई है। यह व्यवस्था राज्य और राज्य के बाहर कार्यरत विद्युत उत्पादन केंद्रों, संचरण कंपनियों और वितरण कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करेगी। बिहार पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है।