बिहार में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 367 करोड़ की परियोजना स्वीकृत
बिहार में ग्रामीण सड़कों और पुलों का विकास
बिहार समाचार: यह एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम है जो बिहार के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा। केंद्र सरकार ने बिहार के 20 जिलों, जैसे पश्चिम चंपारण, बांका और पटना में ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 367 करोड़ 94 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत पांच ग्रामीण सड़कों (33.65 किमी) और 103 पुलों (3891.71 मीटर) का निर्माण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत में बिहार सरकार 153 करोड़ 94 लाख रुपये का योगदान देगी, जबकि शेष राशि केंद्र से प्राप्त होगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
प्रशासनिक स्वीकृति
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली में ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए डीपीआर को स्वीकृति मिली है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में नारा नदी पुल से खतौनी रोड तक 268.32 मीटर लंबे आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 23 करोड़ 60 लाख 79 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
विकास के लिए कई योजनाएं
वहीं, बुधवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भाग लिया। इन मंत्रियों ने विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
विकास की नई सौगात
मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, विकास की नई सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के विकास को गति देने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के ऐतिहासिक निर्णय को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जिससे शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों को वास्तविक लाभ मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद और अन्य विपक्षी दल आरक्षण के मुद्दे पर केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, जबकि केंद्र और बिहार सरकार जमीनी स्तर पर सच्चाई में काम कर रही हैं।