हरियाणा में जलभराव से राहत के लिए सरकार की नई पहल

हरियाणा में जलभराव की समस्या और सरकार की कार्रवाई

हरियाणा में जलभराव: राहत के प्रयास और नए सरकारी आदेश: मानसून का समय नजदीक है, लेकिन कई शहरों में जलभराव की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस पर नायब सैनी सरकार ने गंभीरता से कदम उठाते हुए नया आदेश जारी किया है।

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिकारियों की लापरवाही से जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं।

श्रुति चौधरी ने हाल ही में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान यह सामने आया कि कई जिलों में जल निकासी के इंतजाम अभी भी अधूरे हैं। मानसून से पहले ड्रेन की सफाई, पाइपलाइन बिछाने और पंपों की व्यवस्था जैसे कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, “जलभराव न केवल लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करता है, बल्कि सड़कों पर हादसों का खतरा भी बढ़ाता है। इसे रोकने के लिए हर स्तर पर गंभीरता जरूरी है।”

अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना

सिंचाई मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में आईएएस अधिकारी मोहम्मद शाइन और इंजीनियर-इन-चीफ राकेश चौहान के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। यदि किसी जिले में जलभराव की शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ाएगा और जनता को मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत दिलाएगा।

मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि पंप, मोटर, और पैनल जैसे उपकरणों की खरीद में तेजी लाई जाए। साथ ही, सीवरेज और ड्रेन की सफाई का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बारिश के दौरान पानी सड़कों पर न रुके। सरकार का यह कदम हरियाणा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

जनता की सुरक्षा प्राथमिकता

जलभराव के कारण सड़कों पर होने वाले हादसे और ट्रैफिक जाम हर साल लोगों के लिए समस्या बनते हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मानसून से पहले सभी आवश्यक इंतजाम पूरे हों, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ड्रेन की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल जलभराव की समस्या से निपटने में सहायक होगा, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीतेगा। मानसून के दौरान जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था से न केवल शहरों की रौनक बनी रहेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों और आम जनता को राहत मिलेगी। सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि इस बार हरियाणा जलभराव की समस्या से मुक्त रहेगा।