हरियाणा सरकार का राशन कार्ड कटौती पर सख्त कदम
हरियाणा राशन कार्ड: सख्त कार्रवाई का ऐलान
हरियाणा राशन कार्ड: सैनी सरकार ने उठाया सख्त कदम, 1.17 लाख राशन कार्ड होंगे रद्द: हरियाणा में राशन कार्डों की कटौती को लेकर सैनी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
जुलाई में राज्य में 1,17,361 राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, जिनमें 2,727 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और 1,14,634 बीपीएल श्रेणी के कार्ड शामिल हैं। यह कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने परिवार पहचान पत्र (PPP) में गलत जानकारी देकर राशन कार्ड प्राप्त किए। हालांकि, कुछ पात्र व्यक्तियों के कार्ड गलत मैपिंग के कारण रद्द होने की शिकायतें भी आई हैं। आइए जानते हैं इस कार्रवाई के पीछे की वजह और इसके प्रभाव।
गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड धारकों की जांच को तेज कर दिया है। कई लोग संपन्न होने के बावजूद कम आय दिखाकर राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे।
जांच में ऐसे लोग पकड़े गए हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत एएवाई और बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो गेहूं मुफ्त, 1 किलो चीनी 13.50 रुपये में, और 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपये में मिलता है। लेकिन गलत जानकारी देने के कारण पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार अब ऐसी अनियमितताओं पर नियंत्रण कर रही है।
गलत मैपिंग की समस्या
पानीपत डिपो एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ने बताया कि गलत मैपिंग के कारण कई पात्र लोगों के राशन कार्ड भी रद्द हो रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के पास न तो बाइक है और न ही महंगी गाड़ी, फिर भी उनके परिवार पहचान पत्र (PPP) में महंगी गाड़ियां और पॉश इलाकों में कोठी दिखाई गई है।
यह तकनीकी खामी पात्र व्यक्तियों के लिए समस्या बन रही है। विभाग को रोजाना ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, और सरकार से इसे सुधारने की मांग की जा रही है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सही लोग प्रभावित न हों।
सरकार की योजनाएं और सुधार
हरियाणा सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से गहन जांच के बाद ही कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होती है।
अपात्र कार्ड धारकों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, और इस प्रक्रिया में दो महीने का समय लगता है। सरकार का लक्ष्य है कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही राशन कार्ड का लाभ मिले। पात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपनी जानकारी जांच लें और गलत मैपिंग की शिकायत तुरंत विभाग में दर्ज करें।