हरियाणा सरकार ने किसानों को मुआवजे का ऐलान किया
मुख्यमंत्री का मुआवजे का निर्णय
चंडीगढ़, 06 मई। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने उन हजारों किसानों की मदद करने का निर्णय लिया है, जिनकी मेहनत मार्च और अप्रैल में हुई बेमौसमी बारिश से प्रभावित हुई थी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर, मुख्यमंत्री नायब सैनी 8 मई को राज्य के 16 जिलों के किसानों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजेंगे। राज्य सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन पूरा कर लिया है, जिसके तहत 6821 किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।
सिरसा और करनाल में सबसे अधिक नुकसान
बेमौसमी बारिश और भारी ओलावृष्टि का सबसे अधिक असर सिरसा और करनाल जिलों में देखा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिरसा के 30 गांवों और करनाल के 21 गांवों के किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सबसे अधिक नुकसान दर्ज कराया है। इन क्षेत्रों में गेहूं और सरसों की फसलों को ओलावृष्टि से गंभीर नुकसान हुआ, जिसके बाद किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी और मुआवजे की मांग की थी।
50 हजार एकड़ से अधिक फसल का नुकसान
राज्यभर के किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 50,108.808 एकड़ फसल के नुकसान का दावा किया है। इसमें सोनीपत के 14, कुरुक्षेत्र के 13, पानीपत और हिसार के 11-11 गांवों के किसान शामिल हैं। इसके अलावा, फतेहाबाद में 10, यमुनानगर और जींद में 8-8 गांवों के किसान भी मुआवजे के लिए आवेदन कर चुके हैं। दक्षिणी हरियाणा के झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी से भी नुकसान की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज की गई है, जिसकी जांच के बाद अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
8 मई को सीएम सैनी करेंगे डिजिटल भुगतान
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 8 मई को मुख्यमंत्री नायब सैनी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से एक क्लिक में किसानों के खातों में धनराशि भेजेंगे। यह कदम उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अगली फसल की बुवाई के लिए आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को मुआवजा मिलेगा जिन्होंने समय पर ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसलों का विवरण दर्ज कराया था।
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