दिल्ली सरकार का पुरानी गाड़ियों पर नया रुख: फिटनेस पर ध्यान देने की मांग

दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में नया तर्क

दिल्ली की सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला उठाया है, जिसमें उसने पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए उनकी उम्र के बजाय फिटनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। सरकार का कहना है कि केवल 15 साल पुरानी होने के कारण गाड़ियों को हटाना उचित नहीं है, बल्कि उनके प्रदूषण स्तर की जांच करनी चाहिए। यह एक तार्किक दृष्टिकोण है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी को यह विचार पहले क्यों नहीं आया।

दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से पुरानी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस साल एक जुलाई से पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का अभियान शुरू हुआ था, लेकिन 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने का अभियान पहले से चल रहा था। नगर निगम की टीमें कॉलोनियों में जाकर गाड़ियों की उम्र की जांच करती थीं और पुरानी गाड़ियों के खिलाफ नोटिस जारी करती थीं। इस प्रक्रिया में लोगों को मजबूरन अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ती थीं।