बिहार सरकार का आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 270 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक निर्णय

बिहार सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कुल 41 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। बिहार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इनमें से कुछ प्रमुख निर्णयों में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली का अनुमोदन, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन, गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली का पास होना और बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन शामिल हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिनसे राज्य के सरकारी कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को लाभ होगा। 270 करोड़ रुपये की मंजूरी का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय प्राथमिक स्कूलों से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मंजूरी में राज्य के विधायकों, न्यायिक सेवा और राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए आयु चिकित्सा पद्धति के तहत चिकित्सा खर्चों की भरपाई की जाएगी। इसके साथ ही, पटना से दीघा तक रेल-सड़क पुल के निर्माण के लिए 1300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो बिहार में सड़क और रेल नेटवर्क को मजबूत करेगा। दरभंगा और गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।