iPhone 17 का निर्माण भारत में: एप्पल का बड़ा कदम और कीमतों पर प्रभाव
iPhone 17 का निर्माण भारत में
iPhone 17 का निर्माण भारत में: एप्पल ने किया बड़ा ऐलान, कीमतों पर क्या होगा असर?: नई दिल्ली | टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपनी नई iPhone 17 श्रृंखला को लॉन्च कर दिया है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। इस फोन की लोकप्रियता हर जगह देखी जा रही है।
हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि एप्पल iPhone 17 श्रृंखला का निर्माण भारत में करेगा। यह कदम न केवल कंपनी की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, बल्कि टैक्स में बचत और भारत को प्रीमियम डिवाइस निर्माण केंद्र बनाने में भी सहायक होगा। इससे नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इंपोर्ट ड्यूटी में बचत
इंपोर्ट ड्यूटी में बचत iPhone 17 का निर्माण भारत में
ग्रांट थॉर्नटन भारत के अनुसार, मेक इन इंडिया पहल के तहत एप्पल का यह निर्णय देश में निर्यात को बढ़ावा देगा और भारत की उच्च तकनीकी निर्माण में विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। एप्पल, फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से तमिलनाडु और कर्नाटक में उत्पादन कर रहा है।
इससे कंपनी को इंपोर्ट ड्यूटी से बचने में मदद मिलेगी। यदि फोन भारत में नहीं बनाए जाते, तो पूरी तरह असेंबल डिवाइस पर भारी कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती।
अमेरिका के टैरिफ से राहत
अमेरिका के टैरिफ से राहत
ग्रांट थॉर्नटन में टैक्स प्लानिंग के विशेषज्ञ कृष्ण अरोड़ा ने बताया कि भारत में असेंबली से एप्पल को अमेरिका में संभावित टैरिफ वृद्धि से भी सुरक्षा मिलती है।
अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यातों पर 50% तक टैरिफ लगाया है, लेकिन स्मार्टफोन्स पर अभी ऐसा कोई शुल्क नहीं है। भारत में फोन बनाकर एप्पल इन टैरिफ से बच रहा है।
भारत में बिक्री और निर्यात में वृद्धि
भारत में बिक्री और निर्यात में उछाल
एप्पल का यह कदम भारत की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत भी लाभकारी साबित हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में भारत में बने iPhones की बिक्री पर 4-6% का नकद प्रोत्साहन मिलता है।
अरोड़ा के अनुसार, इस कदम से वित्त वर्ष 2024-25 में iPhone निर्यात 10 बिलियन डॉलर को पार कर गया। 2025 की पहली छमाही में निर्यात 53% बढ़कर 23.9 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया।
भारत से अमेरिका तक iPhone
भारत से अमेरिका तक iPhone
2025 की पहली छमाही में भारत में असेंबल किए गए 78% iPhones अमेरिका भेजे गए, जो पिछले वर्ष 53% था। तमिलनाडु सरकार ने पूंजीगत सब्सिडी, तेज पर्यावरण मंजूरी और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की सुविधा प्रदान की है। वहीं, कर्नाटक ने सस्ती जमीन, बिजली में छूट और स्किल डेवलपमेंट ग्रांट की पेशकश की है। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी।