किराए पर घर लेने से पहले जानें ये जरूरी बातें

किराए पर घर लेने की प्रक्रिया

भविष्य की बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए कई लोग अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में जाने का निर्णय लेते हैं। ऐसे में उन्हें किराए पर मकान लेना पड़ता है, जो कि हमेशा आसान नहीं होता। एक उपयुक्त और किफायती घर खोजना एक चुनौती हो सकती है। इसीलिए, लोग ध्यानपूर्वक घरों का चयन करते हैं, जिसमें अच्छी लोकेशन और सुरक्षित इलाका प्राथमिकता होती है। लेकिन जब वे घर का चयन कर लेते हैं, तो कई बार कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं।

भारत के कई शहरों में अब किराए पर घर लेने से पहले रेंट एग्रीमेंट बनाना अनिवार्य हो गया है। फिर भी, कई लोग बिना रेंट एग्रीमेंट के ही घर ले लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर, रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि के लिए होता है।

रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें किरायेदार और मकान मालिक दोनों को लिखी गई शर्तों का पालन करना होता है। इस समझौते की अवधि के दौरान, मकान मालिक किरायेदार को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तो यह दस्तावेज कोर्ट में भी उपयोगी होता है।

किराए पर रहने के दौरान, किरायेदार को सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ राशि जमा करनी होती है। कई बार मकान मालिक मनमाने तरीके से अधिक सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, जो किरायेदारों के लिए मुश्किल हो सकता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार, कोई भी मकान मालिक किरायेदार से सिक्योरिटी मनी के रूप में दो महीने से अधिक का किराया नहीं मांग सकता। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपको कितनी सिक्योरिटी मनी देनी है।

किराए पर रहने के दौरान, रखरखाव शुल्क भी देना पड़ता है, जो विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा, मकान मालिक द्वारा घर में लगाई गई सुविधाओं जैसे पंखा, लाइट, फ्रिज और एसी की स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए। यदि इनमें कोई खराबी आती है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी पहले से तय कर लेना चाहिए।