किसान क्रेडिट कार्ड: सस्ती ब्याज दरों पर 3 लाख तक का लोन

किसान क्रेडिट कार्ड की नई योजना

केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर शॉर्ट-टर्म लोन प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत, योग्य किसान 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट-टर्म लोन ले सकते हैं। सरकार बैंकों को 1.5% की ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मिल सके।

समय पर चुकाने पर अतिरिक्त छूट

यदि किसान अपने लोन का समय पर भुगतान करते हैं, तो उन्हें 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलती है। इसका अर्थ है कि समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए ब्याज दर केवल 4% रह जाती है। यह सुविधा किसानों को समय पर लोन चुकाने और अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पशुपालन और मछली पालन के लिए लोन

पशुपालन या मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने वाले किसानों को यह ब्याज लाभ केवल ₹2 लाख तक के लोन पर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि इस बार योजना के ढांचे या अन्य घटकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में देश में 77.5 मिलियन से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिन्हें इस योजना के तहत ब्याज छूट का लाभ मिलता रहेगा।

कृषि लोन में वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में कृषि लोन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से संस्थागत क्रेडिट वितरण 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया। कुल कृषि लोन का प्रवाह 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया किसान लोन पोर्टल लोन वितरण और क्लेम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बना दिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को बैंकिंग प्रक्रियाओं तक आसानी से पहुंच मिल गई है, और ब्याज सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा हो जाती है।