किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना: ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की अनिवार्यता

किसानों की आर्थिक सहायता के लिए योजनाएं

भारत में आज भी लाखों किसान आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान मानधन योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना शामिल हैं। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर किस्त में 2,000 रुपये चार महीने के अंतराल पर किसानों के खातों में भेजे जाते हैं।

योजना का लाभ और आवश्यकताएं

इस योजना का लाभ देशभर के करोड़ों किसान उठा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। इसी कारण, सरकार ने योजना में ई-केवाईसी और भूमि अभिलेखों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जल्द ही, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की जाएगी। जो किसान भूमि दस्तावेजों का सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ई-केवाईसी प्रक्रिया के लिए, आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा और फार्मर कॉर्नर में ई-केवाईसी विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद, आवश्यक जानकारी भरकर बाकी के स्टेप्स का पालन करें। इसके अलावा, आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आपने भूमि अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, तो आपको अपने नजदीकी कृषि कार्यालय जाकर अपने जमीन के रिकॉर्ड को सत्यापित करना होगा।