चंडीगढ़ में नक्शा पायलट कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित
चंडीगढ़ में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने नक्शा पायलट कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भवन योजना अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और आगामी कार्यों पर चर्चा की। सचिव ने संबंधित विभागों को अपने डेटा को एकीकृत करने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। जानें इस बैठक में और क्या चर्चा हुई।
| Jun 21, 2025, 20:16 IST
नक्शा पायलट कार्यक्रम की समीक्षा
चंडीगढ़ समाचार: भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में नक्शा पायलट कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ शहरी नियोजन विभाग, संपदा कार्यालय, नगर निगम, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
यह नक्शा पायलट कार्यक्रम चंडीगढ़ में एक मॉडल पहल के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भवन योजना अनुमोदन प्रक्रिया को एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल बनाना और सुव्यवस्थित करना है। बैठक में इस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ में 5 गांवों और 15 सेक्टरों का चयन किया गया है। पहले चरण में हवाई सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। आगामी कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। दूसरे चरण के लिए राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी), राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और समर्पित फील्ड सर्वेक्षण टीमों का गठन किया गया है।
इसके अलावा, पंजीकरण रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई और आगे की योजना प्रस्तुत की गई। सचिव ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और संबंधित विभागों को अपने मॉड्यूल और डेटा को केंद्रीय प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के महत्व पर भी जोर दिया और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नवीन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
बैठक का समापन कार्यान्वयन के अगले चरण के लिए रोडमैप और आने वाले हफ्तों में निर्धारित अनुवर्ती समीक्षा के साथ हुआ। बैठक में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।