जुलाई में लागू होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव
वित्तीय बदलावों का प्रभाव
नई दिल्ली - जुलाई से कई महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव व्यक्तिगत करदाताओं और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा। इनमें पैन आवेदनों के लिए नया आधार सत्यापन नियम, आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई समय सीमा और प्रमुख बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा संशोधित शुल्क शामिल हैं।
आधार सत्यापन नियम
1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश किया गया यह नया नियम कर अनुपालन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। पहले पैन कार्ड के लिए केवल वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी।
आयकर रिटर्न की समय सीमा
सीबीडीटी ने करदाताओं को राहत देते हुए आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यह 15 सितंबर है, जिससे वेतनभोगियों को मूल 31 जुलाई की कट-ऑफ से 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि, कर विशेषज्ञ अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की सलाह देते हैं।
बैंकों द्वारा शुल्क में बदलाव
एसबीआई कार्ड ने 15 जुलाई से कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को समाप्त करने की घोषणा की है। एसबीआई कार्ड एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम जैसे कार्ड अब 1 करोड़ रुपये का कवर नहीं देंगे।
इसके अलावा, एसबीआई कार्ड प्राइम और पल्स पर 50 लाख रुपये का बीमा लाभ भी समाप्त किया जाएगा। एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना के तरीके में भी बदलाव किया जा रहा है।
एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नए शुल्क
एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई से विशिष्ट क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर नए शुल्क लागू करेगा। किराये के भुगतान, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक के गेमिंग खर्च और 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
आईसीआईसीआई बैंक ने भी 1 जुलाई से अपने सेवा शुल्क में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। एटीएम उपयोग शुल्क में संशोधन किया गया है, जिसमें ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर प्रति माह पांच निःशुल्क लेनदेन मिलते रहेंगे।