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दिल्ली में उपेक्षित वर्ग की भलाई के लिए नई योजनाएं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपेक्षित वर्ग की भलाई के लिए नई आवास योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 50 हजार फ्लैट्स के माध्यम से गरीबों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार 10 लाख मकानों की आवश्यकता के अनुसार विस्तृत योजना पर कार्य कर रही है। रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण झुग्गीवासियों को मिलने वाले फ्लैट्स की स्थिति पर भी चिंता जताई। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लिए 732 करोड़ रुपये की सहायता भी प्रदान की है।
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दिल्ली में उपेक्षित वर्ग की भलाई के लिए नई योजनाएं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार की नई आवास योजना


दिल्ली सरकार 10 लाख मकानों की योजना पर कार्यरत


दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार समाज के उपेक्षित वर्ग की भलाई के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका उद्देश्य है कि कोई भी झुग्गीवासी असुरक्षित या अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर न हो। हाल ही में, उन्होंने सुल्तानपुरी में डीडीए द्वारा निर्मित फ्लैट्स का निरीक्षण किया, जिसमें उनके रखरखाव और पुनर्वास की संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया।


झुग्गीवासियों के लिए 50 हजार फ्लैट्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार झुग्गीवासियों को गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण में 50 हजार फ्लैट्स के माध्यम से गरीबों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार 10 लाख मकानों की आवश्यकता के अनुसार विस्तृत योजना पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब को घर देने के संकल्प पर कार्य कर रही है।


पूर्व सरकारों की उपेक्षा का शिकार

सीएम ने बताया कि 2016 में गरीब झुग्गीवालों के लिए फ्लैटों का निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण ये मकान अब तक उनके असली हकदारों को नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में बने 50,000 फ्लैट्स की स्थिति भी खराब हो चुकी है, जिसके लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी।


केंद्र से 732 करोड़ की सहायता

इन मकानों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार ने 732 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के हर गरीब को घर देने के संकल्प के अनुरूप है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन फ्लैट्स की मरम्मत संभव है, उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाए।