दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर दुकान खोलने की प्रक्रिया: जानें सभी विवरण

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर दुकान खोलने की प्रक्रिया

दिल्ली मेट्रो समाचार: मेट्रो स्टेशनों पर केवल ट्रेनें और यात्री ही नहीं, बल्कि कई दुकानें भी होती हैं। यहां एक छोटा स्टोर खोलना एक लाभदायक व्यापार का विकल्प हो सकता है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर स्नैक्स आउटलेट के साथ-साथ कई प्रमुख ब्रांड्स की दुकानें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दुकानों के लिए अनुमति कैसे प्राप्त की जाती है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरी प्रक्रिया।

मेट्रो स्टेशन पर दुकान खोलने की प्रक्रिया

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की आधिकारिक वेबसाइट पर दुकान खोलने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इसके अनुसार, दुकान के लिए आवेदन किया जाता है और दिल्ली मेट्रो द्वारा स्पेस आवंटित किया जाता है। इसके लिए आपको टेंडर में भाग लेना होता है, जिसकी जानकारी DMRC की वेबसाइट पर मिल जाएगी।

किस स्टेशन पर खोल सकते हैं दुकान?

यदि आप जानना चाहते हैं कि मेट्रो रूट के किन स्टेशनों पर दुकान खोली जा सकती है, तो इसकी पूरी सूची भी आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है। इस सूची में सभी स्टेशनों पर दुकान खोलने के लिए स्पेस, किराया और स्टेशन का नाम शामिल है। आप इस सूची के माध्यम से अपने लिए उपयुक्त स्टेशन और दुकान का चयन कर सकते हैं।

टेंडर में भाग लेने की प्रक्रिया

दिल्ली मेट्रो टेंडर की सूचना जारी करती है। मेट्रो स्टेशनों पर खाली दुकानों के लिए DMRC टेंडर जारी करती है। टेंडर में भाग लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद दुकानों की बोली लगाई जाती है। टेंडर प्राप्त करने के लिए पहले आओ, पहले पाओ की नीति लागू होती है, यानी जो लोग पहले आवेदन करते हैं, उन्हें टेंडर मिलने की संभावना अधिक होती है।

टेंडर के लिए आवेदन कैसे करें

टेंडर के लिए आवेदन करने के लिए आपको टेंडर नोटिस डाउनलोड करना होगा, जिसमें भाग लेने की प्रक्रिया और समय की जानकारी होती है। आवश्यक दस्तावेजों में पैन कार्ड, टेंडर दस्तावेज, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और 1770 रुपये की फीस शामिल होती है।

दुकान आवंटन की प्रक्रिया

टेंडर में भाग लेने के बाद जब बोली लगाई जाती है, तो जो व्यक्ति सही मूल्य पर बोली लगाता है, उसे दुकान आवंटित की जाती है। इसके बाद DMRC के साथ एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, जो लाइसेंस के रूप में कार्य करता है। इसके बाद नगर निगम और खाद्य विभाग से भी दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है, और फिर दुकान खोली जाती है।