निषाद आरक्षण का मुद्दा: भाजपा और राजद के लिए चुनौती

निषाद आरक्षण की मांग

उत्तर प्रदेश और बिहार में निषाद आरक्षण का मुद्दा भाजपा और बिहार की विपक्षी पार्टी राजद के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस मांग में तेजी आ रही है, जिसमें निषाद समाज की इच्छा है कि उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। यह कार्य केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 जैसे जटिल मुद्दों को सुलझा दिया है, तो निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा भी हल होना चाहिए। ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब दो साल से भी कम समय रह गया है। यदि यह मांग जोर पकड़ती है, तो भाजपा को इसका जवाब देना होगा।

बिहार में महागठबंधन की स्थिति

बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी, जिन्हें 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से जाना जाता है, ने कहा है कि वे भले ही राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार निषाद समाज को अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षण देती है, तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। उन्हें पता है कि राजद और कांग्रेस ऐसा कोई वादा करने या आरक्षण देने की स्थिति में नहीं हैं, फिर भी वे इसकी मांग कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस के लिए भी वही चुनौती है, जो भाजपा और केंद्र सरकार के सामने है। यदि मल्लाह समाज को एससी श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो दलित समाज में नाराजगी उत्पन्न होगी। ध्यान रहे कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में दलित आबादी लगभग 20 प्रतिशत है। कोई भी पार्टी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती।