पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए

सरकार किसानों को देगी सालाना 1 लाख रुपये

पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग नीति 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब, भूमि पूलिंग में शामिल किसानों को सरकार द्वारा सालाना 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो कि पूर्व की सरकारों द्वारा दी जाने वाली 20,000 रुपये की राशि से पांच गुना अधिक है।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस राशि में हर साल 10% की वृद्धि होगी। इसके अलावा, किसानों को 21 दिनों के भीतर लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त होगा, जिसे वे बेच भी सकते हैं या इसके खिलाफ ऋण ले सकते हैं। जब तक परियोजना का कार्य शुरू नहीं होता, किसान अपनी भूमि पर खेती कर सकते हैं और उन्हें 50,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक सहायता भी मिलेगी।

किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

इस प्रक्रिया के दौरान भूमि की खरीद-बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसान अपनी इच्छानुसार भूमि का लेन-देन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में किसानों को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। यह पहली बार है जब सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें किसानों की सहमति से भूमि का विकास किया जाएगा।

संशोधनों का उद्देश्य

किसानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इन संशोधनों का उद्देश्य आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। पंजाब सरकार ने पहले भूमि मालिकों और कंपनियों को शहरी विकास में भागीदार बनाने के लिए लैंड पूलिंग नीति 2025 बनाई थी। इस नीति के बारे में सुझाव एकत्र करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न गांवों के सरपंचों और किसानों के साथ कई बैठकें की थीं।