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पंजाब में कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई: 7 को कारण बताओ नोटिस

पंजाब सरकार ने कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के नेतृत्व में 7 मुख्य कृषि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई गुणवत्ता नियंत्रण अभियान में विफलता के कारण की गई है। मंत्री ने किसानों की सुरक्षा के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है और किसानों से अपील की है कि वे खरीद पर पक्का बिल लें। जानें इस मामले में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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पंजाब में कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई: 7 को कारण बताओ नोटिस

कृषि मंत्री की सख्त कार्रवाई


ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे : गुरमीत सिंह खुड्डियां


पंजाब सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक उचित दरों पर उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही, इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। हालांकि, कुछ अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।


इस स्थिति के मद्देनजर, कृषि मंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सात मुख्य कृषि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। यह कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है।


कार्रवाई के तहत कौन से जिले शामिल हैं

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कपूरथला, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, संगरूर और होशियारपुर जिलों के मुख्य कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने कर्तव्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराया है।


गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।


किसानों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि कृषि विभाग ने किसानों को शोषण से बचाने के लिए कृषि से संबंधित वस्तुओं की निगरानी के लिए पांच फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद पर पक्का बिल लें।


यदि कोई डीलर बिल देने से इनकार करता है या घटिया सामान की आपूर्ति करता है, तो किसानों को तुरंत अपने जिले के कृषि कार्यालय में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।