पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ी फीस: जानें नए नियम और शुल्क

रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण में बदलाव

रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण: केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन (Renewal of Registration) की फीस में वृद्धि की है। इसका मुख्य उद्देश्य 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को कम करना है, ताकि सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार हो सके। पहले केवल 15 साल तक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण किया जा सकता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार यह अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है।

नई फीस और नियमों की जानकारी

जानें नई फीस और नियम
20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब भी उपलब्ध रहेगी, लेकिन इसके लिए शुल्क में काफी वृद्धि की गई है। मोटरसाइकिल के लिए 2,000 रुपये, हल्के मोटर वाहनों के लिए 10,000 रुपये, और आयातित मोटर वाहनों के लिए यह शुल्क और भी अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 4 या अधिक पहियों वाले आयातित वाहन के लिए यह शुल्क 80,000 रुपये तक पहुंच सकता है। ध्यान दें कि इन शुल्कों में GST शामिल नहीं है।

वाहनों की अधिकतम उम्र और छूट

वाहनों की अधिकतम उम्र और छूट
नई नीति के अनुसार, किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन उसकी पहली तारीख से अधिकतम 20 साल तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद, वाहन का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं होगा। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को इस नियम में छूट दी गई है, क्योंकि वहां पहले से ही पुराने वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लागू हैं। इस कदम का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर हवा की गुणवत्ता और यातायात सुरक्षा में सुधार लाना है।

सरकार का उद्देश्य और प्रभाव

सरकार का उद्देश्य और प्रभाव
सरकार का मानना है कि रजिस्ट्रेशन फीस में वृद्धि करके वाहन मालिकों को पुराने वाहनों के उपयोग से हतोत्साहित किया जा सकेगा। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। इसके साथ ही, वाहन मालिकों को अपने वाहनों का कानूनी उपयोग अधिक समय तक करने की सुविधा भी मिलेगी। यह नई नीति देशभर में लागू होगी और इसके माध्यम से सरकार सफर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।