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भारत में पैन कार्ड का नया रूप: जानें PAN 2.0 की विशेषताएँ

भारत में पैन कार्ड का महत्व बढ़ता जा रहा है, और हाल ही में सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड में QR कोड शामिल किया जाएगा, जिससे इसकी सुरक्षा और उपयोगिता में वृद्धि होगी। पुराने पैन कार्ड का उपयोग जारी रहेगा, और नए कार्ड के लिए किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। जानें इस नई पहल के बारे में और कैसे यह आपके वित्तीय लेनदेन को प्रभावित करेगा।
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भारत में पैन कार्ड का नया रूप: जानें PAN 2.0 की विशेषताएँ

पैन कार्ड का महत्व

पैन कार्ड भारत में एक अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है। इसके बिना कई वित्तीय कार्य रुक सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया यह कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य है। इसके बिना न तो आप बैंक खाता खोल सकते हैं और न ही आयकर रिटर्न से संबंधित कोई प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, लोन प्राप्त करने में भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, पैन कार्ड का होना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में, भारत सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत नए तरीके से पैन कार्ड जारी किए जाएंगे।


PAN 2.0 में क्या है खास?

PAN 2.0 QR में ये बातें हैं खास

PAN 2.0 परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए स्टाइल के पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। यह पैन कार्ड पुराने पैन कार्ड से अलग होगा। इनमें एक QR कोड दिया जाएगा। यह कोड आधार कार्ड में दिए गए क्यूआर कोड के समान होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पैन कार्ड धारक की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और पैन कार्ड को डिजिटली इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पैन कार्ड की सुरक्षा बढ़ जाएगी। यानी आपको पैन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने फोन से इसका टैक्स कोड स्कैन करके भी कुछ कर सकते हैं। सरकार पैन कार्ड के इस्तेमाल के लिए एक अलग सिस्टम भी तैयार कर रही है.


पुराने पैन कार्ड का भविष्य

पुराने पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जाएगा

कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या PAN 2.0 के आने के बाद पुराने पैन कार्ड का उपयोग बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप PAN 2.0 के तहत नहीं आते, तब तक आपका पुराना पैन कार्ड पहले की तरह ही कार्य करेगा। सरकार स्वयं सभी लोगों को PAN 2.0 उपलब्ध कराएगी। इसके लिए किसी को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे सरकार द्वारा निःशुल्क जारी किया जाएगा।