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महाराष्ट्र सरकार की नई वाहन खरीद नीति: अधिकारियों को मिली स्वतंत्रता

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक नई वाहन खरीद नीति लागू की है, जो 17 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इस नीति के तहत उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों पर कोई मूल्य सीमा नहीं होगी, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार वाहन खरीद सकेंगे। अन्य अधिकारियों के लिए भी विभिन्न मूल्य सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार वाहन चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। जानें इस नीति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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महाराष्ट्र सरकार की नई वाहन खरीद नीति: अधिकारियों को मिली स्वतंत्रता

नई वाहन खरीद नीति का परिचय

नई वाहन खरीद नीति: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक नई वाहन खरीद नीति लागू की है, जो 17 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों पर अब कोई मूल्य सीमा लागू नहीं होगी। इसका अर्थ है कि ये अधिकारी अपनी आवश्यकताओं और पसंद के अनुसार किसी भी कीमत का वाहन खरीद सकते हैं।


अन्य अधिकारियों के लिए मूल्य सीमाएँ

नई नीति के तहत, कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव 30 लाख रुपये तक, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव 25 लाख रुपये तक, और राज्य सूचना आयुक्त तथा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए 20 लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। विभागाध्यक्ष और संभाग आयुक्त के लिए यह सीमा 17 लाख रुपये है, जबकि जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के लिए 15 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। अन्य अधिकारियों के लिए, जो राज्य स्तरीय वाहन समीक्षा समिति से मंजूरी प्राप्त करेंगे, 12 लाख रुपये की सीमा होगी।


कीमत की गणना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

इस नीति में वाहन की कीमत की गणना का तरीका भी स्पष्ट किया गया है। अब वाहन की कीमत केवल उसकी बेस प्राइस पर आधारित होगी, जिसमें जीएसटी, मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क जैसी अतिरिक्त लागतें शामिल नहीं होंगी। इस नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना है। इसके तहत अधिकारी अपनी निर्धारित सीमा से 20 प्रतिशत अधिक कीमत तक का इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं, जिससे ईवी को अपनाने में प्रोत्साहन मिलेगा।


फील्ड अफसरों के लिए विशेष विकल्प

इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन से जुड़े फील्ड अफसरों के लिए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल (एमयूवी) खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा 12 लाख रुपये होगी। सरकार का मानना है कि इससे फील्ड ड्यूटी में आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकेगा।


अधिक स्वतंत्रता का लाभ

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार की यह नई वाहन खरीद नीति अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं के अनुसार वाहन चुनने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह तकनीकी बदलावों और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।