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हरियाणा सरकार ने 7500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की

हरियाणा सरकार ने 7500 ग्रुप डी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे बेरोजगार युवाओं को नई उम्मीदें मिली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणाएं की हैं। जानें इस खबर के बारे में विस्तार से और कैसे ये योजनाएं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगी।
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हरियाणा सरकार ने 7500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की

हरियाणा सरकारी नौकरी: युवाओं के लिए नई उम्मीद

हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।


ग्रुप डी भर्ती की प्रक्रिया पूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में बताया कि ग्रुप डी के 7500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। जल्द ही इन पदों के परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही, महिलाओं और किसानों के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है।


ग्रुप सी और अन्य पदों की जानकारी

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए आवेदन भी स्वीकार कर लिए हैं। इन पदों के लिए परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी भी एकत्र की जा रही है, और नए विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाएंगे।


महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना

महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत हर महीने 2100 रुपये उनके खातों में जमा किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।


किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत खरीद शुरू की गई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।


सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 26,000 पदों के परिणामों को रोक दिया था, जबकि वर्तमान सरकार ने इन भर्तियों को पूरा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में MSP में कांग्रेस से अधिक योगदान दिया है।


नई योजनाओं का प्रभाव

इन सभी घोषणाओं से हरियाणा के युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए नई उम्मीदें जगी हैं। सरकार का यह प्रयास न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा।