उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का नया अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई पहल

उत्तर प्रदेश समाचार : उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस अभियान में सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की मदद से कार्ड जारी किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सभी योग्य किसानों को केसीसी में शामिल करने का निर्देश दिया है, ताकि वे फसली ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सभी 75 जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में, राज्य सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया है।

किसानों का भविष्य बदलने की योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेती को लाभकारी बनाने के लिए एक योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार करना और कृषि को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे किसानों को त्वरित धन मिलता है और वे साहूकारों के चंगुल से बच सकते हैं।

फसली ऋण वितरण की गति में वृद्धि

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से फसली ऋण वितरण की दर में भी वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक धन कम ब्याज पर बैंक से मिलता है, जिससे वे उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है और उनकी आय दोगुनी हो जाती है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में केसीसी योजना के तहत 25 लाख नए किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे और योग्य किसानों को सूचीबद्ध करके कार्ड प्रदान किए जाएंगे।