कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार का रुख

महंगाई भत्ते में बदलाव

महंगाई भत्ता: 18 महीने का बकाया : महंगाई भत्ते में हर साल दो बार संशोधन होता है। पहला संशोधन जनवरी में और दूसरा जुलाई में किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है।

महामारी का प्रभाव

2020 में महंगाई भत्ता स्थगित
2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसके चलते सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि को 18 महीने के लिए रोक दिया, जिससे कर्मचारियों को तीन किस्तों का भत्ता नहीं मिला।

कॉन्फेडरेशन की मांग

महंगाई भत्ते की बहाली की मांग
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों ने कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते को पुनः जारी करने की मांग की है।

सर्कुलर जारी

बकाया DA की मांग
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें COVID-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के बकाया की मांग की गई है।

भुगतान की आवश्यकता

जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया
सर्कुलर में बकाया महंगाई भत्ते के साथ-साथ अन्य मांगों को भी शामिल किया गया है, और इसका समाधान जल्द से जल्द आवश्यक बताया गया है।

सरकार का रुख

सरकार की स्थिति
केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांगों के बावजूद, सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार ने कई बार कहा है कि 18 महीने का बकाया DA Arrears नहीं दिया जाएगा, और आर्थिक स्थिति को इसका कारण बताया है।