1940 के दशक में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता
साइकिल का महत्व और लाइसेंस की अनिवार्यता
अंबाला, 29 अप्रैल। वर्तमान समय में साइकिल चलाने के लिए किसी सरकारी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 1940 के दशक में स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। सोशल मीडिया पर साझा की जा रही जानकारी के अनुसार, उस समय साइकिल रखना एक महत्वपूर्ण 'स्टेटस सिंबल' माना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद तक, भारत के अधिकांश शहरों, कस्बों और गांवों में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना कानूनी रूप से आवश्यक था। यह अनुमति स्थानीय नगर पालिका, पंचायत समिति या कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती थी।
लाइसेंस के लिए 2 रुपये की फीस और पीतल का टैग
इस ऐतिहासिक व्यवस्था के अंतर्गत, साइकिल मालिकों को हर साल अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता था। उस समय एक साल के लाइसेंस की कीमत 2 रुपये थी, जो आज के मुकाबले काफी अधिक मानी जाती थी।
Licence was required for a cycle 🤔 pic.twitter.com/RtHIliewN8
— Shekar Iyer (@SHEKARSUSHEEL) April 27, 2026
लाइसेंस मिलने के बाद, प्रशासन द्वारा पीतल या एल्युमिनियम का एक छोटा टोकन या टैग दिया जाता था। इस टैग को साइकिल की हेड ट्यूब या फ्रेम पर प्रमुखता से लगाना आवश्यक था ताकि चेकिंग के दौरान अधिकारी इसे आसानी से देख सकें।
रात में लाइट और बिना लाइसेंस पर कार्रवाई
उस समय यातायात के नियम आज की तरह सख्त थे। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के साइकिल चलाते हुए पकड़ा जाता था, तो स्थानीय निकाय के कर्मचारी तुरंत जुर्माना वसूलते थे। नियमों के अनुसार, रात के समय साइकिल पर हेडलाइट या लैंप लगाना अनिवार्य था। सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाता था। 1940 के दशक में साइकिल को एक 'लग्जरी वस्तु' माना जाता था, लेकिन जैसे-जैसे मोटर वाहनों का चलन बढ़ा, प्रशासन का ध्यान बड़े वाहनों की ओर शिफ्ट हो गया और साइकिल को इन पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया।